नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच चार वेगवेगळ्या मोर्च्यांनी वेधले लक्ष !

 

 Image Source:(Internet)

हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Session) पहिल्या दिवशीच नागपूर शहरात राजकीय हालचालींनी वातावरण तापले. चार स्वतंत्र सामाजिक व जनहित मोर्च्यांनी त्यांच्या महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी यशवंत स्टेडियमपासून मोर्चा पॉइंटपर्यंत शांततामय रॅली काढली आणि सरकारला निवेदन दिले. विदर्भ अपंग संघर्ष समिती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंच, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना आणि दिंडोरा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात आपली मागणी ठसवली आणि सरकारकडे लक्ष वेधले.

 

हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच नागपुरच्या रस्त्यांवर जनतेच्या आवाजाला बळ मिळाले. या चार भिन्न सामाजिक आणि जनहिताच्या संघटनांनी एकत्र येऊन आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन राबवले. यशवंत स्टेडियमपासून मोर्चा पॉइंटपर्यंत या शांततामय रॅलमध्ये मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले आणि त्यांनी सरकारसमोर आपली समस्या गंभीरतेने मांडण्याची मागणी केली.

 

पोलिस प्रशासनाने या मोर्च्यांसाठी कडक सुरक्षा व गर्दी नियंत्रण व्यवस्था राबवली होती. विविध मार्गांवर अतिरिक्त पोलीस तैनात करून शांतता राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अपंग संघर्ष समितीच्या रॅलीला वगळता, बाकी मोर्चे शांततामय आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने पार पडले. कार्यकर्त्यांनी डफली, पोस्टर आणि बॅनर्सच्या माध्यमातून आपली मागणी प्रभावीपणे मांडली आणि अधिवेशनात बसलेल्या आमदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला.

 

विदर्भ अपंग संघर्ष समितीने अपंग व्यक्तींना सुविधा, आर्थिक मदत वाढविणे व सरकारी योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, मागील वेळीही त्यांनी आंदोलन करून मागणी केली होती, पण त्यावर अजूनही काही काम झालेले नाही. काही काळासाठी मोर्चा पॉइंटवर अपंग संघटनेचे सदस्य संतापून बैरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसांनी शांतता राखत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

 

त्याचबरोबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचाने सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास आणि मागास वर्गांसाठी ठोस धोरणे राबवण्यावर भर दिला. तर युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेने बेरोजगारी, शिक्षणातील असमानता आणि विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी मदत वाढविण्याची मागणी पुन्हा एकदा अधिवेशनात मांडली. दिंडोरा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि भूमी हक्कांसाठी सरकारकडे न्यायाची मागणी केली.