महायुतीत ताणाव, १२ महापालिकांत भाजप-शिवसेना वेगवेगळे रिंगणात

 

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ घडवणारी घडामोड समोर आली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होताच सत्ताधारी महायुतीत (Mahayuti) ताण निर्माण झाला असून, तब्बल १२ महापालिकांमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांची युती तुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तासमीकरणे पूर्णतः बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

 

पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नांदेड, अमरावती, अकोला, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, धुळे, उल्हासनगर आणि सांगली या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये आता भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत या ठिकाणी युतीतून निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू होती. मात्र जागावाटप आणि स्थानिक समीकरणांमुळे अखेर दोन्ही पक्षांनी आपापली वाट धरली आहे.

 

या फाटाफुटीमुळे मतांचे विभाजन अटळ मानले जात आहे. याचा थेट फटका सत्ताधारी आघाडीला बसू शकतो, अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांसाठी ही संधी ठरू शकते. मात्र स्थानिक पातळीवरील नाराजी, बंडखोरी आणि वैयक्तिक राजकारणामुळे निकाल अनपेक्षित लागण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यातील सर्व महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी एकाच दिवशी मतदान होणार असून, १६ जानेवारीला निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरत्या मर्यादित नसून, आगामी राज्यातील राजकीय दिशा ठरवणाऱ्या ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.

 

विशेषतः पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख महापालिकांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेचे उमेदवार आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी तिरंगी किंवा चौरंगी लढतींची शक्यता वाढली आहे. युती तुटल्याने काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी दिसत असली, तरी अनेक ठिकाणी स्वतंत्र लढतीचा उत्साहही पाहायला मिळत आहे.

 

दरम्यान, मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांच्यातील संभाव्य युतीमुळेही राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या नव्या समीकरणाचा थेट फायदा कोणाला होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

एकूणच पाहता, या महानगरपालिका निवडणुका सत्ताधारी महायुतीसाठी खरी कसोटी ठरणार आहेत. युतीतील फूट, स्थानिक नाराजी आणि बदलती समीकरणे यामुळे राजकारणात प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आता १६ जानेवारीला लागणारे निकालच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे पुढचे चित्र स्पष्ट करणार आहेत.