सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी? ८व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत मोठी अपडेट

 

 Image Source:(Internet)

देशातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. वेतनवाढ, भत्ते आणि थकबाकी याबाबत विविध चर्चा सुरू असतानाच आयोगाच्या कामकाजाला गती मिळाल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वेळ आणि प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ८व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये झाली असून आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल 2027 च्या सुमारास सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

नव्या वेतन आयोगानंतर पगार, पेन्शन आणि विविध भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मुख्यत्वे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. फिटमेंट फॅक्टर 2.15 च्या आसपास निश्चित झाल्यास अनेक कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार दुप्पट किंवा त्याहून अधिक वाढू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

 

या वेतनवाढीचा परिणाम केवळ बेसिक पगारापुरता मर्यादित न राहता HRA, पेन्शन तसेच इतर भत्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. दरम्यान, DA आणि DR बेसिकमध्ये विलीन करण्याबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांवर वित्त मंत्रालयाने खुलासा केला असून, सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) हे AICPI-IW निर्देशांकानुसार पूर्वीप्रमाणेच सहामाही वाढत राहणार आहेत.

 

८वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे ही थकबाकी एकरकमी न देता पाच समान हप्त्यांमध्ये दिली जाऊ शकते. मागील वेतन आयोगांचा अनुभव पाहता सरकारकडून असा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

 

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, नव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 4 लाख कोटींपासून 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे सरकारकडून निर्णय घेताना आर्थिक समतोल साधण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.