सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरीचा मार्ग मोकळा; अध्यक्ष–सदस्य पदांबाबत कायद्यात मोठा बदल

 

 Image Source:(Internet)

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून निवडून आलेला अध्यक्ष जर त्याच निवडणुकीत सदस्य म्हणूनही निवडून आला असेल, तर त्याला एकाच वेळी दोन्ही पदांवर काम करता येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

 

यापूर्वी अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीला केवळ एकाच पदावर राहता येत होते. मात्र आता थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला आणि सदस्याला मिळालेल्या जनादेशाचा सन्मान राखत दोन्ही पदे एकाचवेळी धारण करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार देण्यात येणार असून, मतांची संख्या बरोबरीत गेल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे.

 

दरम्यान, ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर विकासाभिमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ‘जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.०’ आणि ‘सरपंच संवाद कार्यक्रम’ राबविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे कार्यक्रम ‘मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून राबविले जाणार असून, स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या क्षमताविकासावर भर देण्यात येणार आहे. सरपंच संवाद कार्यक्रमासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद, मित्रा आणि व्हीएसटीएफ फाऊंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला असून, या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

 

याच बैठकीत जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवांना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या या आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचे अधिकार आता विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले असून, या निर्णयामुळे आरोग्य सेविकांना दिलासा मिळणार आहे.

 

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासन अधिक सक्षम होण्यासोबतच ग्रामीण आणि शहरी विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.