राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्जाची मर्यादा वाढवली; शेतकऱ्यांना मिळणार आता अधिक सहकार्य

 

 Image Source:(Internet)

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी (Nationalized banks) शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रति हेक्टरी कर्जाची मर्यादा १ लाख ४५ हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे, जी आधी १ लाख १० हजार होती. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात होणारी मदत अपेक्षित आहे.

 

जिल्ह्यात सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून तब्बल तीन हजार कोटींच्या पीक कर्जाचे वितरण केले जाते.

नाबार्डच्या मार्गदर्शनानुसार, विविध पिकांसाठी कर्ज मर्यादा ठरवलेली असते आणि त्यानुसार बँकांना कर्ज देणे आवश्यक असते. परंतु, वाढत्या रासायनिक खतांचे, वीज व पाणीपट्टीसह मजुरीचा खर्च वाढल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या तणावात आहे.

 

या परिस्थितीत नाबार्डने पीक कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आधीच कर्ज मर्यादा वाढवली होती. आता राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही त्याचा पाठिंबा देत कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे.

 

उसाच्या लागणीसाठी जिल्हा बँक गुंठ्याला १५०० रुपये (हेक्टरीसाठी दीड लाख रुपये) पीक कर्ज देते. तसेच, उसाच्या खोडवा पिकासाठी गुंठ्याला १२५० रुपये कर्ज दिले जाते.

 

आता कोणत्याही कर्जासाठी सिबील (क्रेडिट स्कोअर) तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, सोने तारण कर्ज ही सर्वात सुरक्षित कर्ज प्रकार असूनही, या कर्जासाठी सिबील तपासणी करणे काही ग्राहकांमध्ये प्रश्न निर्माण करत आहे. ग्राहक विचारतात, “सर्वात सुरक्षित कर्ज असताना सिबील तपासणी का करावी?” ही चर्चा सुरू आहे.

 

शेतकऱ्यांसाठी कर्जाच्या अटी आणि सुविधा अधिक सुलभ करण्यासाठी पुढील काळात अधिक सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.