Image Source:(Internet)
मुंबई :
राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत (Ladki Bahin Yojana) महिलांसाठी दिलासादायक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाही या योजनेअंतर्गत दोन महिन्यांचे अनुदान एकत्र देण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरू आहे.
या योजनेत लाभार्थी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सध्या निवडणुकांचा कालावधी असल्याने, महिलांना एकाचवेळी दोन महिन्यांचा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली असून, महापालिकांच्या मतदानाच्या काही दिवस आधी अनुदान वितरित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
दरम्यान, या योजनेतील केवायसी (KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, सुमारे २ कोटी ४२ लाख पात्र लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १ कोटी ६० लाख महिलांनी केवायसी पूर्ण केली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
आचारसंहितेचा अडसर नाही : निवडणूक आयोग-
ही योजना यापूर्वीपासूनच लागू असल्याने निवडणूक कालावधीत अनुदान वितरणावर कोणताही आक्षेप नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृत विचारणा झालेली नसली, तरी आचारसंहितेचा या योजनेच्या अनुदान वितरणाशी संबंध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बोगस लाभार्थ्यांवर आवर-
योजनेत काही ठिकाणी बोगस लाभार्थी, पुरुष तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीच केवायसी सक्तीची करण्यात आली आहे. अंतिम मुदतीपर्यंत केवायसी न झाल्यास सुमारे ५० ते ६० लाख लाभार्थी योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत मर्यादित राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.