शेतकरी कर्जमाफी : कोणत्या वर्षाचे कर्ज माफ होणार? राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग

 

 Image Source:(Internet)

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmer), विशेषतः कर्जमाफीची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक संकेत मिळू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर आता शेतकरी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा एकदा राज्याच्या अजेंड्यावर अग्रक्रमाने चर्चेत आला आहे.

 

सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द सरकारने दिला होता. त्याच अनुषंगाने शासन स्तरावर प्राथमिक पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतकरी संघटना, विरोधक आणि विविध नेत्यांकडून सरकारवर वाढता दबाव असल्याने कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.

 

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यासाठी कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती एप्रिल 2026 पर्यंत आपला सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

या घडामोडींमध्ये आता आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा समोर आला आहे. शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती बँकांकडून मागवली असून, कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या डेटासंकलनाला सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या कालावधीतील पीक कर्जाची सविस्तर माहिती बँकांकडून मागवण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे सरकारकडून लवकरच कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

 

याशिवाय, सहकार विभागाकडून कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याची तयारी सुरू असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे नेमके कोणत्या आर्थिक वर्षातील कर्ज कर्जमाफीच्या कक्षेत येणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

 

मात्र, सध्या तरी कोणत्या वर्षातील पीक कर्ज कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. लवकरच सरकारकडून कर्जमाफीचे संपूर्ण स्वरूप जाहीर केले जाईल आणि सर्व बाबी स्पष्ट होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

 

या नव्या कर्जमाफीमध्ये मागील 15 वर्षांत कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांबाबत सरकार विशेष भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून एकदा, 2017 मध्ये फडणवीस सरकारकडून आणि 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती.

 

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी वारंवार या योजनांचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे.

 

दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय द्यावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. थकबाकीदारांना जितकी कर्जमाफी दिली जाईल, तेवढीच रक्कम नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान स्वरूपात द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.