नवीन वर्षात गुटखाविक्रीवर बंदी; मकोकाअंतर्गत थेट कारवाई

Image Source:(Internet) 

राज्यात गुटखा (Gutkha) बंदी लागू असतानाही अनेक ठिकाणी सर्रासपणे गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री सुरू असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. विशेषतः शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात आणि सार्वजनिक ठिकाणी गुटख्याचा वाढता सुळसुळाट गंभीर ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर निर्णय घेतला असून, नवीन वर्षापासून गुटखा उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर थेट मकोका (MCOCA) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

 

अन्न व औषध प्रशासन तसेच विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, गुटखा, तंबाखू आणि इतर घातक पदार्थांच्या विक्रीविरोधातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुटखा बंदी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर दुरुस्त्या करण्यात येणार असून, त्यानंतर मकोका लागू केला जाईल.

 

याआधी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र विद्यमान कायद्यातील काही तांत्रिक त्रुटींमुळे कारवाई करण्यात अडथळे येत होते. विशेषतः ‘हार्म’ आणि ‘हर्ट’ या तरतुदी स्पष्ट नसल्याने गुटखा व्यवसायाला संघटित गुन्हेगारीच्या चौकटीत आणणे कठीण होत होते. त्यामुळे आता कायद्यात सुधारणा करून गुटखा विक्रीला थेट संघटित गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधी विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले होते की, कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केल्यास गुटखा विक्रीवर मकोका लावणे शक्य होईल. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या दिशेने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केल्याची माहिती आहे.

 

मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, गुटखा उत्पादकांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी धोरण राबवण्यात येणार आहे. सुधारित प्रस्ताव लवकरात लवकर विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. गुटखा विक्री पूर्णपणे बंद करणे आणि कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांमुळे होणारे मृत्यू रोखणे, हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

 

शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात गुटखा व तंबाखू विक्री करणाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार असून, दोषींवर कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नाही, असा इशाराही मंत्री झिरवाळ यांनी दिला आहे. गुटखा विक्रीला संघटित गुन्हेगारीचं स्वरूप देण्याबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.कडक कारवाईसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मनुष्यबळ वाढवण्यात येत आहे. 197 अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रशिक्षण पूर्ण होताच त्यांना तात्काळ जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहेत. तसेच 109 औषध निरीक्षकांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत.

 

या निर्णयामुळे राज्यातील गुटखा व्यवसायाला मोठा फटका बसणार असून, गुटखा बंदी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक आणि प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.