Image Source:(Internet)
मुंबई :
महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर आता राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडलेल्या कोल्हापूरसह राज्यातील १४ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी काही जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. या कारणामुळे काही जिल्ह्यांतील निवडणुका अडचणीत सापडल्या आहेत.
राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा असून, त्यापैकी भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार नाहीत. उर्वरित ३२ जिल्ह्यांपैकी १८ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया राबवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत.
मात्र, आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या १४ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या १४ जिल्ह्यांसाठी संभाव्य निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून, त्याची औपचारिक घोषणा पुढील आठवड्यात किंवा २२ डिसेंबरनंतर कधीही होऊ शकते.
दरम्यान, राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा सोमवारी करण्यात आली असून, त्यांचा निकाल १६ जानेवारीला लागणार आहे. तर नगरपालिकांचा निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होऊन मतदान प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकांनंतर आता ग्रामीण राजकारण तापणार असून, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या घोषणेकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.