सदनिका गैरव्यवहार प्रकरण; क्रीडामंत्री कोकाटेंना दोन वर्षांचा कारावास, जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा

 

 Image Source:(Internet)

शासकीय कोट्यातील सदनिकांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Kokate) यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्रथम वर्ग न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवत कोकाटेंना मोठा धक्का दिला आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळा प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे.

 

मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिका बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आहे. या प्रकरणात कोकाटे यांच्यासह त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनाही प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अपील फेटाळून लावत मूळ शिक्षा कायम ठेवली.

 

माणिकराव कोकाटे हे गेल्या काही काळापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मोबाईलवर रम्मी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडील कृषिमंत्रीपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली आणि त्यांना क्रीडामंत्रीपद देण्यात आले. मात्र, सदनिका घोटाळ्यातील न्यायालयीन निकालामुळे त्यांच्यावरील राजकीय दबाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

 

दरम्यान, प्रथम वर्ग न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर विरोधी पक्षांनी कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवल्याने आता त्यांच्या मंत्रिपदावर काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

 

सुमारे 30 वर्षांपूर्वी नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘व्ह्यू अपार्टमेंट’ या इमारतीत मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिका वाटपात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चौघांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तत्कालीन राज्यमंत्री स्व. तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी सुरू केली. या चौकशीअंती न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली असून, तीच शिक्षा आता जिल्हा सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवली आहे.