Image Source:(Internet)
मुंबई :
राज्यात केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी सामान्य घरगुती ग्राहकांवर प्रीपेड मीटर लादले जाणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Fadnavis) यांनी विधानसभेत मांडली. प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार भास्कर जाधव आणि रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सुरुवातीला सर्व ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचा विचार होता. मात्र नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि वितरण मीटर बसवण्यात आले असून, सध्या फक्त शासकीय कार्यालये व आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच लागू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्मार्ट मीटरचा थेट फायदा; वीज बिलात १० टक्के सवलत
स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात १० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याने नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील उपलब्ध होत असल्याने वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे झाले आहे.
याशिवाय २४ तास तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत असून, आतापर्यंत विविध पाच कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये एक टक्क्यांपेक्षा कमी तांत्रिक त्रुटी आढळल्या आहेत. पुढील पाच वर्षे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड पद्धतीनेच सुरू राहणार असून, प्रीपेड मीटर सक्तीचा कोणताही निर्णय नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेतील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.