मनरेगा कायदा रद्द होणार? केंद्राचा नवा ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2025 सादर
Total Views |
Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली :
भारतातील ग्रामीण भागातील रोजगार (Employment) हमी व्यवस्था बदलण्याचा केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी निर्णय समोर आला आहे. २००५ मध्ये सुरू झालेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करण्याचा आणि त्याऐवजी नवीन ‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ कायदा 2025 संसदेत सादर करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. लोकसभेच्या पूरक कामकाज यादीत या विधेयकाची नोंद करण्यात आली आहे.
मनरेगाने गेल्या दोन दशकांपासून ग्रामीण रोजगाराचा महत्त्वाचा पाया ठरविला असून लाखो कुटुंबांना रोजगाराची हमी दिली आहे. मात्र, सरकारच्या मते हा कायदा बदलत्या सामाजिक-आर्थिक गरजांशी सुसंगत नाही. ‘विकसित भारत @2047’ या दीर्घकालीन राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला अनुसरून रोजगाराच्या नव्या चौकटीची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मनरेगाच्या जागी हा नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या कायद्यानुसार, ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांचा रोजगाराचा हक्क दिला जाणार असून, रोजगाराबरोबरच दीर्घकालीन आणि उपयोगी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर दिला जाईल. पाणी सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते, उपजीविकेशी संबंधित मूलभूत सुविधा, हवामान बदल व आपत्ती निवारण यांसारख्या क्षेत्रांवर काम केले जाईल. सरकार ‘विकसित ग्राम पंचायत योजना’ अनिवार्य करण्याचा मानस ठेवत आहे. याशिवाय, सर्व कामे ‘Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack’ या व्यापक प्लॅटफॉर्मवर आधारित राबवली जातील.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाणार आहे, जी धोरणे आखेल आणि देखरेख करेल. २००९ मध्ये महात्मा गांधींच्या नावाने ओळखला जाणारा मनरेगा कायदा आता काळानुरूप नव्या आणि आधुनिक धोरणासाठी जागा मोकळी करत आहे.
ग्रामीण भागातील रोजगार आणि विकासाचा हा नवा अध्याय ग्रामीणांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. आगामी काळात या नव्या कायद्याचा संसदेत काय परिणाम होतो, याकडे देशभरातून लक्ष लागले आहे.
