प्राध्यापक भरतीला गती, शाळा शिक्षकांशिवाय राहणार नाहीत; मंत्री पाटील यांची माहिती

 

 Image Source;(Internet)

राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील रिक्त प्राध्यापक (Professors) पदांबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या सुमारे १२ हजार पदे रिक्त असून त्यापैकी ५,०१२ पदे भरण्यास वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळाली आहे. नव्या राज्यपालांनी प्राध्यापक नियुक्तीसाठी ६०:४० या नव्या निकषांना हिरवा कंदील दिल्यामुळे लवकरच भरती प्रक्रिया सुरूहोणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

प्राध्यापक भरतीचा मुद्दा आमदार प्रज्ञा सातव आणि विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना पाटील यांनी सांगितले की, याआधी ८०:२० असा निकष होता. मात्र आता नव्या फॉर्मुल्यानुसार ६० गुण पीएचडीसह शैक्षणिक पात्रतेसाठी, २० गुण मुलाखतीसाठी आणि २० गुण अध्यापन कौशल्यासाठी देण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ५,०१२ पदे भरल्यानंतर उर्वरित पदांवरही नियुक्त्या केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यातील कोणतीही शाळा शिक्षकाविना राहू दिली जाणार नाही, असे ठाम आश्वासन शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिले. नवीन संच मान्यता निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होईल, असा मुद्दा आमदार किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना भोयर म्हणाले की, दुर्गम किंवा डोंगराळ असा भाग आता उरलेला नाही. सर्वच ठिकाणी विकास झालेला असून प्रत्येक शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासन स्वीकारणार आहे.

 

नागपूरमधील आनंदसाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील फसवणूक प्रकरणी २५ संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले असून सुमारे १० कोटी ७३ लाख रुपयांची वसुली करणे बाकी आहे. मात्र ही वसुली होत नसल्याचा आरोप आमदार परिणय फुके आणि प्रसाद लाड यांनी केला. यावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, आतापर्यंत दोन ते तीन मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मालमत्तांची माहिती मिळण्यात दिरंगाई होत असल्याची कबुली देत, एमपीडीए अंतर्गत कारवाई सुरू असून सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन जप्तीची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.