Image Source;(Internet)
मुंबई :
चर्मकार समाजातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महिला समृद्धी योजना’ (Women Prosperity Scheme) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना अत्यंत कमी म्हणजेच वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने २५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
या योजनेत ४० हजार रुपये कर्ज स्वरूपात आणि १० हजार रुपये अनुदान म्हणून, असे एकूण ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवली जात असून, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (NSFDC) यांच्यामार्फत निधी पुरवला जातो.
उद्योग व स्वावलंबनाला चालना
महिला समृद्धी योजना ही विशेषतः पादत्राणे व चामड्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी राबवण्यात येत आहे. या माध्यमातून तयार होणाऱ्या वस्तू सरकारी विभागांना पुरवता येतात किंवा खुल्या बाजारात विक्री करता येते. विशेष म्हणजे, या योजनेत विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
योजनेचा मुख्य उद्देश
चर्मकार समाजातील (धोर, चांभार, होलार, मोची) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी देणे, त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि समाजात सन्मानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेचे ठळक फायदे
वार्षिक फक्त ४ टक्के व्याजदराने २५ हजार ते ५० हजार रुपयांचे कर्ज
विधवा व घटस्फोटित महिलांना प्राधान्य
स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून जीवनमान उंचावण्याची संधी
पात्रता व अटी
अर्जदार महिला असणे आवश्यक
अर्जदार चर्मकार समाजातील असावी
वय १८ ते ५० वर्षे
महाराष्ट्राची कायमची रहिवासी
ज्या व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायचे आहे, त्याचे पूर्वज्ञान आवश्यक
५०% अनुदान व मार्जिन मनीसाठी अर्जदाराचे उत्पन्न दारिद्र्यरेषेखालील असणे आवश्यक
NSFDC अंतर्गत उत्पन्न मर्यादा
ग्रामीण: ९८,००० रुपयांपेक्षा कमी
शहरी: १,२०,००० रुपयांपेक्षा कमी
आवश्यक कागदपत्रे
अधिकृत उत्पन्नाचा दाखला
जातीचे प्रमाणपत्र
अर्ज कसा कराल?
अर्जदाराने LIDCOM (लेदर इंडस्ट्रीज अँड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घ्यावा
अर्जात सर्व माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत
पासपोर्ट साईज फोटो लावून अर्जावर स्वाक्षरी करावी
भरलेला अर्ज जिल्हा LIDCOM कार्यालयात सादर करावा
अर्ज सादर केल्यानंतर पावती घेणे अनिवार्य
ही योजना चर्मकार समाजातील महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग ठरणार असून, अनेक महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची क्षमता या योजनेत आहे.