Image Source:(Internet)
पणजी:
हडफडे परिसरातील रोमियो लेन क्लबमध्ये झालेल्या विनाशकारी दुर्घटनेने गोवा (Goa) सरकारचे गांभीर्य वाढवले आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या या राज्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत म्हणून किनारपट्टीवरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा काम जोरात सुरु करण्यात आले आहे.
लुथरा बंधूंच्या क्लबच्या अतिक्रमणावर गोवा प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. लुथरा बंधू जरी परदेशात असल्याने सध्या गैरहजर असला तरी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागांसह समन्वय करून तपास प्रगतीपथावर आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत विश्वास व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे सांगितले.
बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, पोलीस आणि प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह बैठक घेऊन राज्यातील पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षा कशी अधिक मजबूत करता येईल याबाबत चर्चा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, "पर्यटकांची सुरक्षितता ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असून, अशा दुर्दैवी दुर्घटनांचा पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आम्ही कठोर पावले उचलत आहोत."
न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली तपास समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीचा अहवाल प्राप्त होताच नियमभंग करणाऱ्या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर त्वरित पावले उचलली जातील. कोणालाही सवलत दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने एक विशेष सुरक्षा समितीही नेमली आहे ज्यात महसूल विभागाचे सचिव, पोलीस महानिरीक्षक, संयुक्त अर्थ सचिव आणि अग्निशमन दलाचे संचालक यांचा समावेश आहे. ही समिती कॅसिनो तसेच इतर प्रमुख पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षा उपाययोजना तपासेल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आतापर्यंत या अग्निकांडात सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले असून, वैध परवाने नसलेल्या पर्यटन व्यवसायांवर कडक कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर त्वरित तोडफोड होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री बोलताना ठळक मुद्दे-
न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर न्यायालयीन चौकशी होईल.
माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी कारवाई अडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल.
अग्निशमन सुविधा नसलेली आणि नियमांचे उल्लंघन करणारी संस्था ताबडतोब बंद केली जाईल.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष दक्षता घेण्यात येईल.
दरम्यान, अग्निकांडाच्या तपासात निलंबित अधिकारी तपासास हजर न राहिल्यास त्यांच्याविरुद्धही अटक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.