विधानभवनात बिबट्याच्या वेषात आमदारांचा अनोखा निषेध; वाढत्या हल्ल्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले

 

 Image Source:(Internet)

नागपूर :

अनेक भागांत बिबट्यांचा (Leopards) मानवी वस्तीतला वावर चिंतेचा विषय ठरत आहे. वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे ग्रामीण भागात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत अनेकांचे जीव गेले आहेत. या परिस्थितीकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी आज अनोखी पद्धत अवलंबली. ते बिबट्याच्या वेशातच विधानभवनात पोहोचल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

 

सोनवणे म्हणाले की, नागरिक जंगलात जात नाहीत, पण जंगलातील प्राणी त्यांच्या अंगणात येत आहेत. यात माणसांचा कसला दोष नाही. बिबट्या शेड्युल-१ मध्ये का ठेवला आहे, त्याला शेड्युल-२ मध्ये वर्गीकृत करावे, अशी त्यांची जोरदार मागणी होती. हल्ल्यांची वाढती मालिका, शेतकऱ्यांचा वाढता जीवघेणा धोका आणि उजाड होत जाणारी शेती यामुळे ग्रामीण जनजीवन असुरक्षित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी केवळ भरपाई देऊन प्रश्न सुटणार नसून, ठोस उपाययोजना गरजेच्या असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी राज्यात दोन मोठी रेस्क्यू केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. त्यांच्या मते जुन्नरमध्ये ४८ हेक्टर जागा उपलब्ध असून, तिथे हजार बिबट्यांना ठेवता येईल. राज्यात ९ ते १० हजार बिबट्यांची संख्या असल्याचा दावा करत त्यांनी दोन हजार पिंजरे तयार करून पकड मोहीम राबविण्याची सूचना केली. अशा पद्धतीने नव्वद दिवसांत समस्या आटोक्यात आणता येऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे.

 

सरकारने जाहीर केलेल्या नसबंदीच्या उपायावरही सोनवणे यांनी सवाल उपस्थित केला. ते म्हणाले की, या उपायांनी काहीही फरक पडलेला नाही. गेल्या वीस वर्षांत बिबट्या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. भिंती बांधणे, शेळ्या सोडणे यांसारख्या पद्धती अपुऱ्या ठरल्या आहेत. बिबट्यांना पकडून मादी आणि नर वेगळे ठेवले, तर नसबंदी ही स्वतंत्र उपाययोजना करण्याची गरजच उरणार नाही, असा त्यांचा दावा होता.

 

सह्याद्रीच्या जंगलात बिबट्यांना सोडणे हा उपायही निष्फळ ठरल्याचे ते म्हणाले. बिबट्या जंगलात नव्हे तर ऊसाच्या शेतात राहतो आणि थेट मानववस्तीच्या जवळ येतो. त्यामुळे लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने आणि व्यापक पातळीवर कृती करण्याची गरज असल्याचे सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.