आचारसंहितेच्या उंबरठ्यावर महायुती सरकारचे ‘जम्बो’ निर्णय; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २१ प्रस्तावांना मंजुरी

 

 Image Source:(Internet)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने अखेरच्या क्षणी निर्णयांचा महावर्षाव केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting) तब्बल २१ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, महसूल, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त आणि न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चेत आले.

 

आरोग्य क्षेत्रात फ्रंटलाइन वर्कर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेतील उपचारांच्या यादीत बदल करण्यात येणार आहेत. राज्यात शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना करून आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणाचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

न्याय विभागात शिरूर (पुणे) येथे नवीन सत्र व दिवाणी न्यायालय तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पैठण (छत्रपती संभाजीनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापनेलाही मंजुरी मिळाली आहे.

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागात विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पाला शासन हमी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील भूसंपादनासाठीचा खर्च हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जातून भागवला जाणार आहे.

 

शिक्षण क्षेत्रात नागपूरमधील एलआयटी (LIT) विद्यापीठासाठी २०२५ ते २०३० दरम्यान दरवर्षी सात कोटींची निधी तरतूद करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे ३०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे नवे तंत्रनिकेतन सुरू होणार असून, या ठिकाणी ३९ शिक्षक आणि ४२ शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यात येतील. तसेच बारामतीतील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी नवीन प्राध्यापक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

महसूल आणि वित्त विभागाच्या निर्णयांत सोलापूर येथे असंघटित कामगारांसाठी ३० हजार घरांचा गृहप्रकल्प उभारला जाणार आहे. वाशिम जिल्ह्यात यात्रेकरूंसाठी ग्रामपंचायतीस विनामूल्य जमीन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून अकृषिक वापर आणि कर आकारणीसंबंधी नियम बदलण्यात येणार आहेत. तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना नाकारल्यामुळे MAHA ARC Limited कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देऊन मच्छिमारांना चार टक्के व्याज परतावा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर वसुलीच्या अटींमध्ये शिथिलता आणून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

 

धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रातही निर्णय घेण्यात आले असून, गुरुतेग बहादूर साहिब यांच्या ३५० व्या शहिदी समारंभासाठी ९४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परशुराम, महाराणा प्रताप आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांनाही मंजुरी मिळाली आहे.

 

नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार, वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंडधारकांना निवासी भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यात येणार आहेत.

 

या सर्व निर्णयांमधून राज्य सरकारने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जनहित आणि विकासाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून आजच निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने, राज्यात लवकरच आचारसंहिता लागू होणार आहे.