महिलांना मोफत शिलाई मशीन किंवा खात्यात १५ हजार रुपये; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

 

 Image Source:(Internet)

देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून “फ्री शिलाई मशीन (Free Sewing Machine) योजना  राबवली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत शिलाई मशीन किंवा १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे.

 

ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांसाठी रोजगाराचं नवं साधन ठरत आहे. महिला स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करून कुटुंबाच्या उत्पन्नात हातभार लावू शकतात.

 

या योजनेसाठी अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावी. वय २० ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावं, तसेच कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. विधवा आणि दिव्यांग महिलांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आलं आहे. काही प्रकरणांत शिलाई कामाचं प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. अर्जदार महिलेला कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही, कारण शासनाकडूनच शिलाई मशीन खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

 

या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे करता येतो. केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईट https://pmvishwakarma.gov.in वर जाऊन नोंदणी करता येते. ऑनलाईन अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ऑफलाईन अर्जासाठी फॉर्म प्रिंट करून महिला आणि बाल कल्याण विभाग किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करावा लागतो.

 

अर्ज करताना आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आणि मोबाईल क्रमांक आवश्यक असतो. तसेच आवश्यकतेनुसार पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र किंवा शिलाई कोर्सचं प्रमाणपत्र जोडावं लागतं.

 

शासनाच्या नियमांनुसार एका कुटुंबातील केवळ एकाच महिलेला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो आणि पात्रतेच्या सर्व अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

 

महत्वाचं म्हणजे, शिलाई मशीन योजनेच्या नावाखाली फेक वेबसाईट्स आणि बनावट कॉल्सद्वारे फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला किंवा वेबसाईटला पैसे देऊ नका. अधिकृत सरकारी वेबसाईट किंवा स्थानिक कार्यालयातूनच अर्ज करा.

 

फ्री शिलाई मशीन योजना ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारचं एक प्रभावी पाऊल मानलं जात आहे.