स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळ्यात सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; ५१०० कोटी भरल्यास CBI-EDची सर्व कारवाई थांबणार
Total Views |
Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली :
स्टर्लिंग बायोटेक (Sterling Biotech) बँक घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी धडाकेबाज निर्णय देत फरार असलेल्या नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील सर्व फौजदारी कारवाई स्थगित करण्यास परवानगी दिली. मात्र ही सवलत मिळणार आहे ती एका कठोर अटीवर—१७ डिसेंबरपर्यंत बँकांना ५,१०० कोटी रुपये एकरकमी भरावे लागणार आहेत.
या प्रकरणातील कथित फसवणुकीची रक्कम ५,३८३ कोटींपेक्षा जास्त असून केंद्र सरकारने या OTS प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिल्यानंतरच हा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सार्वजनिक पैशाची पूर्ण वसुली हा या खटल्यांचा मूळ हेतू आहे. त्यामुळे आरोपी ठरलेली रक्कम भरायला तयार असतील, तर गुन्हेगारी कारवाई पुढे चालू ठेवण्यात काही औचित्य राहत नाही.
तथापि, न्यायालयाने सावध भूमिका घेत स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित आहे आणि भविष्यातील कोणत्याही आर्थिक गुन्ह्यात याचा दाखला देता येणार नाही.
स्टर्लिंग बायोटेकचे मालक संदेसरा बंधू हे औषधनिर्मितीपासून ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या व्यावसायिक साम्राज्याचे प्रमुख आहेत. २०१७ मध्ये भारतीय बँकांची हजारो कोटींची कर्जे बुडवल्याचा आरोप झाल्यानंतर दोघेही देशातून पलायन करून परदेशात स्थायिक झाले. त्यांनी सर्व आरोप नाकारले असले तरी ते अधिकृतरीत्या फरार घोषित आहेत.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, संदेसरा समूहाने विविध परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतीय बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जे उभी केली आणि ती नंतर अनधिकृत मार्गाने वळवली. ही रक्कम नायजेरियातील तेल व्यवसायात तसेच वैयक्तिक व्यवहारात वापरल्याचा ठपका आहे. EDने या प्रकरणात आजपर्यंत ९,७७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष १७ डिसेंबरकडे लागले आहे. संदेसरा बंधूंनी जर ठरलेली रक्कम परत केली, तर त्यांच्यावरील CBI, ED आणि PMLA अंतर्गत चालू असलेली सर्व कारवाई कायमस्वरूपी बंद होणार आहे. अन्यथा पूर्वीप्रमाणेच सर्व फौजदारी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
