जास्त नोकऱ्या मिळत असताना आरक्षणाची गरज काय?मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी

 

 Image Source:(Internet)

मराठा (Maratha) समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) म्हणून दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर पुन्हा एकदा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. राज्यभराचे लक्ष लागलेल्या या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी ठोस पुरावे आणि आकडेवारीसह आरक्षणाच्या गरजेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले.

 

संचेती यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, “आरक्षणाची प्रमुख गरज नोकरी आणि शिक्षणातील मागासलेपणावर आधारित असते. पण शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांचे प्रमाण इतर समाजांच्या तुलनेत अधिक दिसते. मग अशी स्थिती असताना आरक्षणाची आवश्यकता कशी सिद्ध होऊ शकते?”

 

त्यांनी कोर्टासमोर आकडेवारीचा दाखला देत म्हटले की, नोकऱ्यांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असताना आरक्षणाचा दावा कमकुवत वाटतो.

 

संचेती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा उल्लेख केला. त्या निर्णयातील मुद्दा पुन्हा अधोरेखित करताना ते म्हणाले, “एखादा समाज स्वतःला मागास ठरवू शकत नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे आणि असाधारण परिस्थिती आवश्यक असते.”

 

त्यांनी स्पष्ट केले की मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करते आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाच्या कठोर निकषांना पूर्तता करत नाही.

 

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश रवींद्र घुगे, न्यायाधीश एन.जे. जमादार आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता घेण्याचे सांगितले. पुढील तारखेला राज्य सरकार आणि आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या बाजूचे वकील आपली मांडणी करणार आहेत.

 

या सुनावणीमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात आणि समाजात चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.