स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षण विवाद; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली

Image Source:(Internet) 

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येत्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या (Reservation) मर्यादेसंबंधी वादग्रस्त प्रकरणामुळे राज्यभरात चर्चेला उजेड पडला आहे. राज्य सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले असून, अनेक भागांमध्ये एकूण आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांच्या सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाला आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती.

 

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला आरक्षण मर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले होते आणि निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा सल्लाही दिला. मात्र, न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख मंगळवारी ठेवत सद्यस्थितीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

 

या निर्णयामुळे २ डिसेंबरला होणाऱ्या नगर पंचायत व नगर परिषदेच्या निवडणुकांचे निकाल थोडक्यावेळेसाठी स्थगित होण्याची शक्यता आहे, परंतु निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

राज्य सरकारने निवडणूक पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता, परंतु न्यायालयाने याला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, "आम्ही आधीच स्पष्ट आदेश दिला होता, तरीही सरकारने तो पाळले नाही. जर आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठरला, तर निवडणुका रद्द करण्याचा पर्याय आम्ही वापरू."

 

राज्यातील २४६ नगर परिषदा व ४२ नगर पंचायतांसाठी अर्जांची छाननी सुरू असून, उमेदवारांना १९ ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान अर्ज मागे घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. अंतिम उमेदवारांची यादी २६ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होईल. मतदान २ डिसेंबरला होणार असून, निकाल ३ डिसेंबरला घोषित होण्याची अपेक्षा आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीची पुढील वाटचाल आणि अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून राहणार आहे.

 

सामान्य नागरिक, उमेदवार व राजकीय पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाची अपेक्षा करत आहेत.