राज्य विकासाला गती; मंत्रिमंडळ बैठकीत शहर प्रकल्पांपासून पुनर्विकास, महिला सक्षमीकरणापर्यंत 6 महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

 

 Image Source:(Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (18 नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री सचिवालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे सहा मोठे निर्णय जाहीर करण्यात आले. रोजगार, शहर नियोजन, पुनर्वसन, गृहनिर्माण, महिला सक्षमीकरण आणि कायद्यातील सुधारणा या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणारे हे निर्णय राज्यवासीयांच्या जीवनमानात थेट बदल घडवणारे ठरणार आहेत.

 

नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत मंत्रिमंडळाने सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँक नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरण्यासाठी नवे धोरण स्वीकारले. यामुळे संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहरांची उभारणी, एकात्मिक वसाहती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यावसायिक प्रकल्पांचे दार उघडणार आहे.

 

मुंबई आणि उपनगरांतील 20 एकर किंवा त्याहून मोठ्या म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण अंतिम करण्यात आले आहे. जुन्या, जीर्ण इमारतींच्या पुनर्बांधणीला गती मिळून हजारो नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची संधी वाढणार आहे.

 

भूसंपादन आणि पुनर्वसनाशी संबंधित वाढत्या प्रकरणांवर तोडगा म्हणून नवीन पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली. 2013 च्या भूसंपादन कायद्यातील कलम 64 अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि जलद कार्यवाही सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

 

कौशल्य व रोजगार विभागाच्या प्रस्तावानुसार रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठात एकूण 339 नव्या पदांची निर्मिती मंजूर झाली. यात 232 शिक्षक आणि 107 शिक्षकेतर कर्मचारी समाविष्ट असून राज्यातील कौशल्य शिक्षणाच्या गुणवत्तेला नवी गती मिळणार आहे.

 

महिला व बाल विकास विभागाने 1959 च्या भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील ‘महारोगी’, ‘कुष्ठरोगी’ आणि ‘कुष्ठालये’ यांसारखे कालबाह्य, मानहानीकारक शब्द हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही संवेदनशील आणि आवश्यक सुधारणा आज मंजूर झाली.

 

राज्यातील धार्मिक व सामाजिक ट्रस्टच्या कारभारात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये दुरुस्तीला हिरवा कंदील देण्यात आला. ट्रस्ट व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध आणि जबाबदारीपूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न यातून दिसून येतो.

 

राज्याच्या शाश्वत विकासाचा पाया मजबूत करणारे हे निर्णय येत्या काळात शहरं, उद्योग, पुनर्विकास आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठे बदल घडवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.