राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; दरवर्षी ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा!

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील लाखो शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचा (Free treatment) लाभ मिळणार आहे.

 

हा लाभ ‘आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ यांच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

 

परिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचे ‘आयुष्मान कार्ड’ तयार करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने आपल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून ‘Beneficiary Login’ द्वारे कार्ड तयार करण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

शासनाने सर्व विभागांना १०० टक्के कार्ड निर्मिती पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रक्रियेचा आढावा नियमितपणे घेतला जाणार आहे. या योजनेचा पायलट प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आला असून, आता तो राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे.

 

हा निर्णय शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. आतापर्यंत या योजनांचा लाभ प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिला जात होता, मात्र आता शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळणार आहे.

 

राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.