आचारसंहितेतील सूट प्रस्तावांसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित;राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

मुंबई :

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेतून (Code of conduct) सूट देण्याबाबत आलेल्या प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 

या नव्या समितीचं अध्यक्षस्थान मुख्य सचिव यांच्याकडे असेल, तर शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी राहतील. या समितीचं प्रमुख काम म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूट प्रस्तावांची काटेकोर छाननी करणे. कोणते प्रस्ताव नियमांनुसार आहेत आणि कोणते मंजूर करता येणार नाहीत, हे ठरविण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल.

 

तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपले निष्कर्ष आणि शिफारसी राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करेल. आयोग त्या शिफारसींच्या आधारे अंतिम निर्णय घेणार आहे.

 

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व शासकीय विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आचारसंहितेतून सूट मागणारे कोणतेही प्रस्ताव थेट आयोगाला पाठवू नयेत. हे प्रस्ताव सर्वप्रथम नव्याने गठित समितीकडे पाठविले जातील, जेणेकरून निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि निष्पक्ष राहील.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात जाहीर करण्यात आल्या असून त्यावर आचारसंहिता लागू झाली आहे.

 

आता गठित करण्यात आलेली ही उच्चस्तरीय समिती आगामी सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसाठी कार्यरत राहणार असून, शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात समन्वय राखणारी मध्यस्थ भूमिका निभावणार आहे.