शिवसेना चिन्ह खटला पुन्हा पुढे; सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी १२ नोव्हेंबरपासून

 

 Image Source:(Internet)

शिवसेना पक्ष आणि त्याच्या धनुष्यबाण चिन्हावरून (Shiv Sena Symbol Dispute) सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादाच्या सुनावणीस आज (८ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुरुवात झाली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आज युक्तिवादास प्रारंभ केला. मात्र, सुनावणी पूर्ण न होता आता ती १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

या प्रकरणात पुढील सुनावणीच्या तारखा निश्चित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “खरी शिवसेना कोणाची?” या प्रश्नाचे उत्तर नोव्हेंबर महिन्यात मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, “जानेवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) अपेक्षित आहेत, त्यामुळे या खटल्यावर तातडीने निर्णय देणे आवश्यक आहे,” अशी विनंती त्यांनी केली.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान काही वकिलांनी वारंवार हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सिब्बल म्हणाले, खूप वेळ वाया गेला आहे, आम्हाला आमचा वेळ मिळू द्या, असे ठामपणे सांगून त्यांनी आपला युक्तिवाद सुरू ठेवला. त्यांनी न्यायालयाकडे किमान ४५ मिनिटांचा वेळ मागितला.

यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या दोन दिवसांत सर्व पक्षांचे अंतिम युक्तिवाद ऐकले जातील आणि त्यानंतर शिवसेनेच्या नाव व चिन्हावर निर्णय देण्यात येईल.

ठाकरे गटाचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, “महापालिका निवडणुका जानेवारीत होणार असल्याची माहिती आम्ही न्यायालयास दिली. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्या निवडणुकांपूर्वीच ही सुनावणी पूर्ण केली जाईल.”

सुरुवातीला १९ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित होण्याची शक्यता होती, मात्र न्यायालयाने ती बदलून १२ नोव्हेंबर निश्चित केली आहे. सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या दिवशी कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू होईल, त्यानंतर इतर पक्षांच्या बाजू ऐकल्या जातील. त्यामुळे १२, १३ आणि १४ नोव्हेंबर या तीन दिवसांत सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

या खटल्याचा निकाल राज्यातील आगामी निवडणुकांवर, राजकीय समीकरणांवर आणि शिवसेनेच्या भविष्यावर निर्णायक परिणाम घडवू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.