आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT वापराची शक्यता नाही; राज्य निवडणूक आयोगाने दिले स्पष्टीकरण
Total Views |
Image Source:(Internet)
मुंबई :
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) प्रणालीचा वापर होणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने सांगितले की, सध्या स्थानिक निवडणुकांशी संबंधित कायद्यांमध्ये या प्रणालीबाबत कोणतीही तरतूद नाही.
आयोगाच्या माहितीनुसार, राज्यातील बहुतांश नगरपरिषद, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायती या ठिकाणी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू आहे. त्यामुळे एका मतदाराला एकापेक्षा जास्त उमेदवारांना मत देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे अशा मतदान पद्धतीत VVPAT यंत्रणा जोडणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
या विषयावर सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (TEC) काम करत असून ती मतदान यंत्रांमध्ये सुधारणा आणि नवीन मॉडेल विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. परंतु या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप तयार झालेला नसल्याने VVPAT प्रणालीचा वापर सध्या होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर २००५ पासून सुरू झाला असला तरी, VVPATसाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात बदल करणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र २०१३ पासून VVPAT प्रणाली सक्तीची करण्यात आली आहे. ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१’ आणि ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१’ मध्ये दुरुस्ती करून हे बंधनकारक करण्यात आले होते.
राज्यातील स्थानिक संस्था महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायती या विविध कायद्यांनुसार कार्यरत असल्याने, या कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्यानंतरच VVPAT प्रणाली लागू करणे शक्य होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोगाने सांगितले की, टेक्निकल कमिटीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि राज्य सरकारने कायदे दुरुस्त केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक निवडणुका केवळ ईव्हीएमद्वारेच घेण्यात येणार आहेत.
