आठव्या वेतन आयोगाला हिरवा कंदील; ५० लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा!

Image Source:(Internet) 

केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या (Eighth Pay Commission) स्थापनेला औपचारिक मंजुरी दिली असून, त्यामुळे सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. पुढील १८ महिन्यांत आयोग आपला अहवाल सादर करणार आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. याआधी जानेवारीतच सरकारने या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, मात्र आता त्याला अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे.

 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.” या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

 

हा आयोग तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्यात आला असून, स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करणे बंधनकारक असेल. आयोगाला गरज वाटल्यास तो मध्यंतर अहवालही सादर करू शकतो.

 

केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीपश्चात लाभ यांचा आढावा घेण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग नेमते. हा आयोग शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सेवाशर्ती सुधारण्यासाठी शिफारसी करतो.

 

सध्याच्या घडामोडींनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण पगारवाढ आणि लाभ मिळणार असल्याचे संकेत आहेत.

 

सरकारकडून हा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण असून, यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली वेतनवाढीची अपेक्षा आता प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.