हिंदू उत्तराधिकार कायदा अनुसूचित जमातींवर लागू होत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश

 

 Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली:

भारतातील हिंदू (Hindu) समाजातील मालमत्तेच्या वारसाहक्काचे नियम ठरवणारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ हा कायदा सामाजिक समानतेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या कायद्याद्वारे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांच्या संपत्तीवरील हक्क एकसमान केले गेले आहेत. अधिनियमापूर्वी, भारतातील प्रांतांनिहाय वारसाहक्काचे नियम भिन्न होते. उदाहरणार्थ, मिताक्षरा आणि दायभागा या दोन वेगळ्या परंपरा प्रचलित होत्या.

 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाने या भेदांवर समाप्ती आणून सर्वांसाठी समान नियमावली तयार केली. या कायद्याअंतर्गत, मृत व्यक्तीने जर वसीयत केली असेल तर त्या प्रमाणे मालमत्ता वाटप होते; अन्यथा कायद्याने ठरवलेले वारस मालमत्ता मिळवतात. सुरुवातीला स्त्रियांसमोरील समान हक्क मर्यादित होते, मात्र २००५ मधील दुरुस्तीमुळे मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांइतकाच अधिकार मिळतो.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जमातींवर (एसटी) लागू होत नाही. न्यायमूर्ती संजय कॅरोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने आधी राज्यातील आदिवासी भागातील मुलींना वारसाहक्क हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमानुसार द्यावा असे सांगितले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते अधिनियमाच्या कलम २(२) च्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले.

 

कलम २(२) मध्ये नमूद आहे की, “या अधिनियमातील तरतुदी अनुसूचित जमातींवर लागू होणार नाहीत, जोपर्यंत केंद्र सरकार वेगळ्या अधिसूचनेद्वारे आदेश देत नाही.” ही प्रकरणाची अपील २०१५ मधील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून आली होती.

 

पूर्वीच्या तीर्थ कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला सुचवले होते की, अनुसूचित जमातींनाही हा कायदा लागू करण्याचा विचार करावा. तसेच, कमला नेती विरुद्ध एलएओ (२०२३) प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले की, केंद्र सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात बदल करून अनुसूचित जमातींनाही हा अधिकार द्यावा.