कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय;महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीसाठी रजा!

Image Source:(Internet) 

कर्नाटक सरकारने (Karnataka govt) महिलांच्या आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी सन्मान याकडे लक्ष देत एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना आता वर्षातून 12 दिवस मासिक पाळीसाठी रजा मिळणार आहे.

 

कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, जे या धोरणाची अंमलबजावणी करत आहे. महिलांसाठी घर, काम आणि आरोग्य यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे, असे अधिकारी सांगतात.

 

Menstrual Leave Policy 2025 अंतर्गत, प्रत्येक महिला कर्मचारीला महिन्यातून एक दिवस पूर्ण वेतनासह रजा घेण्याचा अधिकार असेल.

 

रजा कोणत्या दिवशी घ्यायची, हे महिलेला स्वतः ठरवता येणार आहे.

 

हा नियम सर्व सरकारी विभाग, आयटी कंपन्या, वस्त्रोद्योग आणि खाजगी कंपन्यांवर बंधनकारक आहे.

 

सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे महिलांना मासिक पाळीच्या काळात आरोग्याची काळजी घेता येईल, तणाव कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल.

 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री त्यांच्या अधिकृत ट्विटर (X) अकाउंटवर म्हणाले,आमचं सरकार कामाच्या ठिकाणी सन्मान, आरोग्य आणि समावेशकतेसाठी वचनबद्ध आहे. Menstrual Leave Policy 2025 अंतर्गत राज्यातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना महिन्यात एक पगारी रजा मिळेल. हा निर्णय मानवतावादी आणि समजूतदार कार्यसंस्कृतीकडे टाकलेलं पाऊल आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटनंतर नागरिक, महिला संघटना आणि कामगार संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.

 

कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे आता इतर राज्यांमध्येही पाळी सुट्टीबाबत चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय महिलांच्या आरोग्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्यास तसेच मासिक पाळीशी संबंधित सामाजिक संकोच कमी करण्यास मदत करेल.