बालकांच्या लसीकरणाचा डेटा नावापुरताच

(Image Source : Internet/ Representative) 

सहा महिन्यात लसीकरण झालेले एकही नवजात बालक गंभीर, अती गंभीर झाले नाही का, असा प्रश्न कुटुंब कल्याण विभागाने उपस्थित केला आहे. राज्यातील १४ जिल्हे आणि १३ महापालिकांनी सादर केलेल्या डेटातील 'शून्य' नोंद पाहून हा विभाग खडबडून जागा झाला आहे. जिल्हास्तरावरील या आरोग्य संस्थांनी केवळ खानापूर्ती केल्याचे दिसून येत आहे. लसीकरणाविषयी सदोष नोंदी घेऊन बालकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळला जात आहे.

 

जन्मलेले बाळ, झालेले लसीकरण, लसीकरणानंतर गंभीर, अती गंभीर झालेले बाळ याची नोंद आरोग्य विभागाकडून ठेवली जाते. कुटुंब कल्याण विभागाला ही माहिती सादर करावी लागते. जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्य चिकित्सक, महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी आपला डेटा पुणे कुटुंब कल्याण कार्यालयाला सादर केला. या आरोग्य संस्थांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना पायदळी तुडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

एक लाख जिवंत अर्भक जन्मामागे कमीत कमी दहा गंभीर आणि अती गंभीर केसेसची नोंद व्हावी, अशा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. परंतु, १४ जिल्हे आणि १३ महापालिकांनी जानेवारी ते जून २०२४ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत एकही गंभीर आणि अती गंभीर केस नोंदविली नसल्याचे डेटामधून स्पष्ट झाले. हा डेटा पाहून कुटुंब कल्याण कार्यालयाने संबंधित यंत्रणेचे कान टोचले. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही व्हावी, यादृष्टीने शून्य नोंद घेणाऱ्या जिल्हा आणि महापालिकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

लसीकरणाचा डेटा तयार करण्यासाठी मोठी यंत्रणा नियुक्त करण्यात आली आहे. जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून हा डेटा तयार केला जातो. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे यावर नियंत्रण असणे अपेक्षित आहे. शिवाय अकोला विभागीय कार्यालयात नियंत्रणासाठी चार ते पाच अधिकारी व कर्मचारी आहेत. तरीही सदोष डेटा तयार केला जात आहे. ही बाब नित्याची झालेली असताना कुणावरही कारवाई होत नसल्याने यंत्रणेतील लोकांचे चांगलेच फावत आहे.

 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना पायदळी तुडवितानाच एकही गंभीर आणि अंती गंभीर केस न नोंदविलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळचा समावेश आहे. शिवाय धुळे, जळगाव, नांदेड, परभणी, रत्नागिरी, सोलापूर जिल्हे याच रांगेत आहेत. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, जळगाव, लातूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, परभणी, उल्हासनगर, पनवेल या महापालिकांनीही शून्य नोंदीचा डेटा पाठविला आहे.