मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी कोण आहे पात्र; वाचा

 

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' (CM Majhi Ladaki Bahin Yojana) सुरु करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून जास्तीत जास्त पात्र महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

 

1 जुलैपासून या योजनेला सुरुवात झाली असून 15 जुलैपर्यंत अर्ज संकलित करण्यात येणार आहेत. सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य देत हे काम पूर्णत्वास न्यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत अर्जाचा नमुना उपलब्ध करुन दिला जात आहे. वयाची 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या व 60 वर्षे ज्यांची पूर्ण झाली नाहीत अशा वयोगटातील महिलांनी हे अर्ज अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करावयाची आहेत. तालुका पातळीवरील महिलांनी हे अर्ज नगर परिषद/नगर पंचायत तसेच अंगणवाडी केंद्र येथे तर महानगरपालिका क्षेत्रात हे अर्ज प्रभाग कार्यालयात जमा करावयाची आहेत. याबाबत संबंधित तालुक्याचे मुख्याधिकारी, गट विकास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना योग्य ते निर्देश दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.

 

महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे.

 

बैठकीला जिल्हा महिला व बालविकास उपायुक्त अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी भारती मानकर यांच्यासह संबंधित स्थानिक अधिकारी प्रत्यक्ष तर तहसिलदार, मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.

२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.

३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे,

४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.

५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार

प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बैंक खात्यात दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे 1500 रुपये पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

 

१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला,

3) किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणे आवश्यक आहे.

५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

 

१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/ उपक्रम/ मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.1500/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपोरशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

 

१) योजनेच्या लाभासाठी अर्ज.

२) लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड.

३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.

४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

५) बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

७) रेशनकार्ड.

८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.