सरपंचाचे विविध मागण्यांसाठी मुंबईत धरणे आंदोलन

(Image Source : Internet) 

सरपंचाचे विविध प्रलंबीत मागण्यासंदर्भात मुंबईत ग्रामविकास मंत्रालयासमोर १७ ते १८ ऑगस्ट रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय अखिल भारतीय सरपंच परिषदने सरपंच भवन नागपूर येथे घेण्यात आला. सरपंचाच्या मानधनात वाढ करावी. सोबतच सरपंचांना पेन्शन योजना सुरू करावी. शासनाने बंद केलेल्या १३ दाखल्याचा आदेश पुन्हा लागु करावा. शासनाच्या कुठल्याही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घर टॅक्स पावती बंधनकारक करावी. शासन इतर कर्मचाऱ्यांचे मानधनात वाढ करत असताना गावाचा मुख्य घटक असलेल्या सरपंचाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती जन सुविधा नागरी सुविधा आधी योजना बाबतही लक्ष दया आदी विषयावर चर्चा करण्यात आली.

 

बैठकीत तीन लाखाच्या वरील रकमेचे निविदा काढावे या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी राज्य सल्लागार राजेश कराडे विदर्भ प्रमुख ॲड. देवा पाचभाई यांनी सांगितले सदर बैठकीला विदर्भातील सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे राज्य सल्लागार प्रा. राजेंद्र कराडे, विदर्भ प्रमुख ॲड. देवा पाचभाई, विदर्भ उपाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, विदर्भ सरचिटणीस प्रमोद गमे, विदर्भ संघटक किशोर निंबार्ते, विदर्भ समन्वयक उषाताई काळे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष सूरज पाटील, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत बहेकर, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष संदीप ठाकूर, भंडारा जिल्हाध्यक्ष शरद इटवले, रत्नाकर चटप, देविदास सातपुते, अरुण रागीट, अरुण काळे, भोजराज वैद्य तसेच विदर्भातील सरपंच उपस्थित होते.