राज्य सरकारची आरटीई सुधारणा रद्द

 (Image Source : Internet/ Representative)

 

आरटीई (RTE) प्रवेशाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. खाजगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्य़ात आले होते. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या माध्यमातून खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे, अश्विनी कांबळे , राहुल शेंडे, वैभव एडके आदींनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला यश मिळाले आहे.

 

समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.‌ मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला सुनावले आहे.

 

आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15.04.2024 चे यासंदर्भात पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.

 

राज्य सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिलेली सूट अन्यायकारक होती. त्यातून वर्गभेद निर्माण होणार होता. गरिबांसाठी मराठी शाळा व श्रीमंतांसाठी इंग्रजी शाळा अशी विभागणी झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गरीब विद्यार्थ्यांचे हित जोपासले गेले असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले. विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळेत आरटीई प्रवेश कायम राहावे म्हणून ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी, गायत्री सिंग, ॲड. मिहिर देसाई, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड. दीपक चटप, ॲड.संजोत शिरसाट, वसुधा चंदवानी, ऋषिकेश भोयर, विक्रांत पांडे यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकार तर्फे अधिवक्ता ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडली.