त्याबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस एक लाखाचे बक्षीस

(Image Source : Internet/ Representative) 

गर्भधारण पूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम' (Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques) अर्थात पीसीपीएनडीटी कायद्यानूसार लिंग निदान करणे गुन्हा आहे.

 

नागपूर जिल्ह्यातील कोणत्याही सोनोग्राफी केंद्रात लिंग निदान होत असल्यास त्याबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस प्रोत्साहनासाठी खबरी योजनेंतर्गत केस दाखल झाल्यास एक लाख बक्षीस देण्यात येईल, असे जिल्हा समुचित अधिकारी तथा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांनी सांगितले आहे.

 

प्रत्येक गर्भवती स्त्रीला गर्भाच्या सोनोग्राफीच्या आधी ती लिंगनिदान करु इच्छीत नाही असे फार्म एफ नूसार उद्घोषणा किंवा प्रतिज्ञापत्रावर हस्ताक्षर करणे अनिवार्य आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यानूसार तपासणी नंतर फार्म एफ न भरणे दंडनीय अपराध आहे.

 

गर्भवती स्त्रीची सोनोग्राफीनंतर जर ऑनलाईन फार्म एफ भरल्या जात नसेल तर टोल फ्री क्र. 18002334475 तथा संकेतस्थळ www.amchimulgi.gov.in संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत सोनोग्राफी सेंटरचे 3 नवीन, 5 नूतनीकरण प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.

 

पीसीपीएनडीटी सल्लागार समितीची त्रैमासिक बैठक जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी पीसीपीएनडीटी समितीच्या अध्यक्ष डॉ. वैशाली खेडीकर, डॉ. रमेश चाफले, डॉ.माधूरी थोरात, डॉ. जयश्री वैद्य, स्वयंसेवी संघटनेचे देवेंद्र क्षीरसागर, विधी अधिकारी ॲड. आनंद भिसे, डॉ. रिना लांजेवार, व डॉ. विनोद पाकदुने आदी उपस्थित होते.