कर्नाटक सरकार: अखेर 'ते' वादग्रस्त विधेयक मागे

 

कर्नाटक सरकारने आणलेले ते वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे घेतले आहे. नागरिकांना खाजगी नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक कर्नाटक विधानसभेमध्ये मांडण्यात आले होते. सरकारने या विधेयकावर युटर्न घेतला आहे. विधेयकाला सर्वच स्तरावरून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितल्या जात आहे.

 

या विधेयकामध्ये आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी 100 कर्नाटकातील लोकांना आरक्षण द्यावे असे म्हटले होते. मात्र आता 70 टक्के व्यवस्थापना व्यतिरिक्तची पद तसेच 50 टक्के व्यवस्थापन स्तरावरील नोकऱ्या देण्यासाठी स्थानिक तरुणांना प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ट्विट करत माहिती दिली होती. मात्र बायोकॉनचे किरण मुजुमदार शॉ यांच्यासह इतर अनेक उद्योजकांनी तसेच विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती.