यवतमाळ शहर समृद्धी महामार्गाला जोडणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

यवतमाळ : गत दोन वर्षांत राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजना व निर्णयांमुळे युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, वंचित, दिव्यांग आदी सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. यवतमाळ शहरानजिक किन्ही गावाजवळ ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते.

 

जिल्ह्यात 881 कोटी रू. निधीतून विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, आमदार भरत गोगावले, प्रा. अशोक उईके, किरण सरनाईक, इंद्रनील नाईक, संदीप धुर्वे, संजीव रेड्डी बोदकुरवार, प्र. विभागीय आयुक्त संजय पवार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधिक्षक डॉ. पवन बन्सोड आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

 

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने यवतमाळ शहर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई, नागपूर या महानगरांशी वेगवान संपर्क होऊन दळणवळण, व्यापार व रोजगार वाढेल. यवतमाळ जिल्ह्यात व्हितारा कंपनीसह नामांकित उद्योग सुमारे 5 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून, मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. आदिवासी समाजबांधवांची संस्कृती व गौरवशाली इतिहासाच्या जोपासनेसाठी बिरसा मुंडा वस्तूसंग्रहालय उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ. सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय येथे पदे लवकरच भरण्यात येतील व ट्रॉमा केअर सेंटर कार्यान्वित करण्यात येईल. वन्यप्राण्यांपासून शेतीपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी 21 हजार शेतकऱ्यांना ‘सौर झटका’ यंत्रांचे वितरण करण्यात येत आहे.

 

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. शेतीसाठी आपत्तीकाळातील नुकसानभरपाईचे प्रमाण दुपटीवर नेले आहे. शेतकऱ्यांना एक रूपयात पीक विमा देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. सिंचनासाठी गत दोन वर्षांत 35 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने प्रतिव्यक्ती 6 हजार रू. ची भर घालून अंमलबजावणीला गती दिली आहे. नागरिकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत देय उपचार निधी दीड लाखाहून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

 

जिल्ह्यात अभियान कालावधीत 16 लाख नागरिकांना 601 कोटी रू. निधीतून विविध योजनांचे लाभ वितरण करण्यात आले. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्ह्यात 75 ‘मॉडेल स्कूल’सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने महिलाभगिनींसाठी एसटी प्रवास सवलत, मुलींचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ‘लेक लाडकी लखपती’ योजना, महिला बचत गटांचे खेळते भांडवल दुप्पट करणे, तसेच गटांकडून उत्पादित वस्तूंचे ब्रॅडिंग व विपणन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देऊ, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.

 

 

पालकमंत्री राठोड म्हणाले की, राज्य शासन शेतकरी बांधव, महिला व वंचितांसाठी अनेक योजना राबवत असून, भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सिंचनाच्या दृष्टीने महत्वाची असलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहायता कक्षातर्फे जिल्ह्यातील अनेक रूग्णांना मदत मिळाली आहे. जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या शाळांतील रिक्त शिक्षक पदे भरण्याची मागणीही त्यांनी केली. खासदार गवळी यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

 

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध योजनांच्या 25 लाभार्थ्यांना लाभ वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सौर झटका यंत्राच्या प्रात्यक्षिकाचे अवलोकन केले. त्यांच्या हस्ते कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभार्थ्यांना विविध कृषी अवजारे, तसेच ट्रॅक्टरच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी प्रास्ताविक केले. मंगला माळवे व अमिन चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमात सुमारे 50 हजार नागरिक उपस्थित होते.